आदित्यपुर: जिला प्रशासन ने हटाया आवास बोर्ड का अतिक्रमण, आवंटी प्रदीप महतो को मिला दखल कब्जा

आदित्यपुर।आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन्दली में गुरुवार को जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए आवंटी प्रदीप कुमार महतो को विधिवत दखल-कब्जा दिलाया गया। यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट के आदेश पर की गई, जिसमें पुलिस बल और आवास बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया।

न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई

मामला झारखंड राज्य आवास बोर्ड की भूमि भूखंड संख्या आरसी-13, दिन्दली, आदित्यपुर से संबंधित था। अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला (गोपनीय शाखा) के ज्ञापांक-681/गो० दिनांक 06.10.2025 के तहत, माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची में दायर W.P.C. No.-2463/2025 (गोमी उराँव बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश और राज्य आवास बोर्ड, रांची निष्कासन वाद संख्या-12/2013 के फैसले के आलोक में यह कार्रवाई की गई।उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रशासन ने गुरुवार को निर्धारित समय पर मौके पर पहुँचकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की।

अधिकारियों की उपस्थिति में हुई शांतिपूर्ण कार्रवाई

अभियान की निगरानी प्रत्युक्त वरीय दंडाधिकारी प्रवीण कुमार और दंडाधिकारी सुनील कुमार चौधरी ने की। वहीं, स्थल पर आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की, राज्य आवास बोर्ड की इंजीनियर उत्पला सरदार, कनीय अभियंता संतोष सिंह मुण्डा, पंकज कुमार रजक, बाबुलाल सोरेन, देवदत्त नमाता, रामखेलावन, विनय कुमार, गणेश चंद्र दास, दीपक परिहार, अमित शर्मा, आर्यन कुमार और प्रधान लिपिक हरेंद्र भट्ट समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवान उपस्थित थे।

शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ अभियान

अभियान के दौरान पुलिस बल ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बना रखा था ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। प्रशासन की सतर्कता और स्थानीय सहयोग से यह कार्रवाई बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक संपन्न हुई। कार्रवाई के बाद आवास बोर्ड के आवंटी प्रदीप कुमार महतो को विधिवत रूप से भूखंड का दखल सौंप दिया गया।

प्रशासन ने दी चेतावनी

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी और आवास बोर्ड की भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ विधिक कदम उठाए जाएंगे।

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