जमशेदपुर:आरटीआई कार्यकर्ता संघ ने राज्य में जल्द होने वाली सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह करने का निर्णय लिया है। संघ का आरोप है कि राज्य सरकार सूचना आयोग के गठन में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूचना आयुक्त विभिन्न पृष्ठभूमि से होने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार आयोग में राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को नियुक्त करने की तैयारी कर रही है, जो बेहद आपत्तिजनक है।
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया जाए अध्यक्ष
संघ ने मांग की है कि सूचना आयोग के अध्यक्ष पद पर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए, ताकि आयोग निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम कर सके।
संवाददाता सम्मेलन में उठाई गई मांग
यह मांग रविवार को पुराना कोर्ट स्थित बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान कार्यालय के पास आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उठाई गई।संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता दिल बहादुर ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर रही है। उन्होंने बताया कि संघ पहले ही घोषणा कर चुका है कि यदि आयोग का गठन नहीं किया गया तो 14 अप्रैल के बाद संसद भवन का घेराव और प्रदर्शन किया जाएगा।
सेवा का अधिकार कानून को लेकर जागरूकता अभियान
संघ ने यह भी निर्णय लिया है कि अब सेवा का अधिकार कानून के तहत लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए संघ गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाएगा।संघ लोगों को बताएगा कि राज्य सरकार ने समय सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया है और इसके लिए कानून भी बनाया गया है। लोग इस कानून का लाभ उठाएं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।
कई पदाधिकारी रहे मौजूद
संवाददाता सम्मेलन में संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। इनमें उपाध्यक्ष सदन कुमार ठाकुर, महासचिव कृतिवास मंडल, सचिव दिनेश कर्मकार, सुषेन गोप, सरायकेला-खरसावां जिला अध्यक्ष अनंत महतो, सुनील प्रसाद, दिनेश किनू, रणजीत सिंह, बबीता कुमारी, विनोद रविदास, लक्ष्मण किस्कू, कांग्रेस महतो, धनीराम हांसदा और चंद्रशेखर रजक सहित कई सदस्य मौजूद थे।
