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जमशेदपुर:झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने शुक्रवार को साकची स्थित भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए धान खरीद की दर, खरीद के लक्ष्य में कटौती और धान क्रय केंद्रों पर कथित अनियमितताओं को लेकर तीखा हमला बोला।प्रेस वार्ता में डॉ. गोस्वामी के साथ भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा और जिला सह मीडिया प्रभारी अखिल सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।##
चुनावी वादे से मुकरने का आरोप, ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से हो धान खरीद
डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने राज्य सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाते हुए चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का स्पष्ट वादा किया था। डॉ. गोस्वामी के अनुसार, सरकार अपने वादे से पीछे हटते हुए इस वर्ष मात्र ₹2,550 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है (जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ₹2,441 प्रति क्विंटल एमएसपी और राज्य सरकार का ₹109 प्रति क्विंटल बोनस शामिल है)। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह अपना वादा निभाते हुए ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से ही धान खरीदे।
खरीद लक्ष्य 6 लाख टन से घटाकर 4 लाख टन करने को बताया किसान विरोधी
भाजपा नेता ने धान खरीद के लक्ष्य में की गई भारी कटौती पर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने 6 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था। इस वर्ष अनुकूल मानसून के कारण बंपर पैदावार होने के बावजूद सरकार ने लक्ष्य बढ़ाने के बजाय इसे घटाकर मात्र 4 लाख टन कर दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत कम है।डॉ. गोस्वामी ने इसे किसान विरोधी निर्णय बताते हुए पुनः 6 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित करने की मांग की।
नमी के नाम पर प्रति क्विंटल 6 किलो कटौती का आरोप
धान क्रय केंद्रों पर व्याप्त कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए डॉ. गोस्वामी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।उन्होंने कहा कि किसानों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि क्रय केंद्रों पर नमी का बहाना बनाकर प्रति क्विंटल 6 किलोग्राम तक धान की कटौती की जा रही है, जबकि सरकारी प्रावधान के अनुसार नमी मापक यंत्र में 17 प्रतिशत तक नमी होने पर भी बिना कटौती के धान खरीदा जाना है। उन्होंने इस अवैध कटौती पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
क्रय केंद्रों पर बिचौलियों और दलालों की सक्रियता पर अंकुश लगाने की मांग
प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. गोस्वामी ने धान खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका पर भी चिंता व्यक्त की।उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद शुरू होते ही दलाल और बिचौलिये सक्रिय हो जाते हैं, जो भोले-भाले किसानों के जमीन के कागजात लेकर बाजार से सस्ते दामों पर खरीदा गया धान किसानों के नाम पर क्रय केंद्रों में बेच देते हैं।इससे वास्तविक किसानों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। अंत में डॉ. गोस्वामी ने सरकार से बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई करने, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अन्नदाताओं को उनकी उपज का पूरा व उचित मूल्य दिलाने की मांग की।
