उपायुक्त राजीव रंजन ने विकास योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश, लंबित कार्यों पर जताई नाराजगी

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में शिथिलता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला विकास, योजना एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीएमएफटी, नीति आयोग तथा सांसद एवं विधायक निधि से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा

बैठक में पुल-पुलिया, पीसीसी सड़क, पहुंच पथ, पेयजल एवं जलापूर्ति योजनाएं, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण, कल्वर्ट निर्माण सहित विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के बावजूद लंबित योजनाओं की विशेष निगरानी की जाए। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया कि किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा होने पर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही संवेदकों की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

नीति आयोग फंड की योजनाओं पर विशेष फोकस

समीक्षा बैठक के दौरान नीति आयोग फंड से संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसमें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, साल पत्ता प्लेट एवं कप निर्माण इकाई, जनजातीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, लाइब्रेरी सह रिसोर्स सेंटर तथा सरकारी विद्यालयों में रसोईघर निर्माण जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

डीएमएफटी मद की योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश

डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) मद से स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अपूर्ण योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि विवाद से प्रभावित परियोजनाओं के समाधान के लिए अंचल कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

सांसद और विधायक निधि योजनाओं की भी समीक्षा

सांसद एवं विधायक निधि से संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित निविदा प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कर कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्ण हो चुकी योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) समय पर जमा करने की भी हिदायत दी।राजीव रंजन ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

कई विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में डीडीसी नागेंद्र पासवान, जिला योजना पदाधिकारी, विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

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