जमशेदपुर। मानगो नगर निगम की 18 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक को लेकर उप महापौर राहुल कुमार कश्यप ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र भेजकर बैठक में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के साथ-साथ निर्वाचित पार्षदों के अधिकारों के संरक्षण की मांग की है। उप महापौर ने अपने 19 अगस्त को भेजे पत्र में 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-W और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 का हवाला देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े प्रस्तावों और महत्वपूर्ण एजेंडों को बोर्ड बैठक में उचित स्थान मिलना चाहिए।


चार महीने बाद हुई बोर्ड बैठक पर उठे सवाल
राहुल कुमार कश्यप ने कहा कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा 74(1) के तहत प्रत्येक माह बोर्ड बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद 18 अगस्त को करीब चार महीने के अंतराल के बाद बैठक आयोजित की गई।उन्होंने नियमित बोर्ड बैठक नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाते हुए उपायुक्त से मामले पर आवश्यक कार्रवाई और मार्गदर्शन की मांग की है।
पिछली बैठक की कार्यवाही से पहले टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति
उप महापौर ने पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि से पहले ही टेंडर से संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाए जाने पर भी आपत्ति जताई है।उन्होंने उपायुक्त से 18 अगस्त की बैठक में लिए गए निर्णयों और टेंडर से जुड़े प्रस्तावों की विधिक समीक्षा कराने तथा आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया है।
पेयजल, सड़क और सीवेज जैसे मुद्दे एजेंडे में शामिल करने की मांग
उप महापौर ने आगामी बोर्ड बैठकों में क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। इनमें मुख्य रूप से पेयजल,स्वच्छता,सड़क,सीवेज व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट
जैसे जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।उनका कहना है कि इन समस्याओं पर बोर्ड में प्रभावी चर्चा होने से क्षेत्र के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है।
बैठक की वीडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग
राहुल कुमार कश्यप ने आगामी बोर्ड बैठकों में उपस्थिति पंजी का नियमित संधारण और बैठक की वीडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी आग्रह किया है।उनके अनुसार, इससे बोर्ड की कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ेगी और निर्वाचित पार्षदों की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी।
18 अगस्त की बैठक के फैसलों की समीक्षा की मांग
उप महापौर ने उपायुक्त से 18 अगस्त की बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों और टेंडर से संबंधित प्रस्तावों की विधिक समीक्षा, भविष्य में नियमित मासिक बैठक आयोजित कराने और बैठकों की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।पत्र की प्रतिलिपि जमशेदपुर के सांसद, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को भी भेजी गई है।
