जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने ज्ञापन के जरिए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र एवं व्यापक समीक्षा कराने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता लोकतंत्र की आधारशिला है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में लिए गए कुछ निर्णयों और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए।
एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया को लेकर विभिन्न स्तरों पर चिंताएं सामने आई हैं। पार्टी ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, ताकि पूरी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।
निर्वाचन आयोग की आईटी प्रणाली की तकनीकी समीक्षा पर जोर
ज्ञापन में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की आईटी प्रणाली और डेटा प्रबंधन व्यवस्था की स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा कराने की भी मांग की। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची से संबंधित आंकड़ों के केंद्रीकरण और उनके प्रबंधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे नागरिकों का निर्वाचन प्रक्रिया पर भरोसा मजबूत हो सके।
मतदाता को आपत्ति और सुनवाई का अवसर देने की मांग
कांग्रेस ने मांग की कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाए। पार्टी ने प्रभावित नागरिकों को आपत्ति दर्ज कराने और अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की मांग की।कांग्रेस का कहना है कि किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटने की स्थिति में उसके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों और एसआईआर प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है।
निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच की मांग
ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, एसआईआर प्रक्रिया, मतदाता सूची में हुए बदलावों और निर्वाचन आयोग की संस्थागत कार्यप्रणाली की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया।पार्टी ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की।
