जमशेदपुर: उपायुक्त राजीव रंजन ने केंद्रीय कारा घाघीडीह, साकची जेल और संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने बुधवार को केंद्रीय कारा घाघीडीह, साकची कारा और संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और बंदियों एवं किशोरों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

केंद्रीय कारा घाघीडीह में सुविधाओं की समीक्षा

उपायुक्त ने केंद्रीय कारा घाघीडीह का निरीक्षण करते हुए बैरकों, भोजनालय, चिकित्सा सुविधाओं, पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता का जायजा लिया। उन्होंने कारा प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी बंदियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।उन्होंने कौशल विकास, शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की और कहा कि इन योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि बंदी रिहाई के बाद समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें।

साकची कारा में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

इसके बाद उपायुक्त ने साकची कारा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की संख्या, आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी और समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

संप्रेक्षण गृह में किशोरों से की बातचीत

संप्रेक्षण गृह के दौरे के दौरान उपायुक्त ने वहां रह रहे किशोरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श, मनोरंजन और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने किशोरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी भी ली।उपायुक्त ने कहा कि बच्चों और किशोरों के सर्वांगीण विकास, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने नियमित शैक्षणिक गतिविधियों, खेलकूद और कौशल विकास प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

निरीक्षण के दौरान एसडीएम धालभूम, एडीसी, कारा अधीक्षक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सभी संस्थानों में सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और मानवोचित सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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