जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतशाम वकारिब ने साइबर थाना के लंबित मामलों की समीक्षा की। एसएसपी कार्यालय में हुई बैठक में साइबर थाना प्रभारी और संबंधित अनुसंधानकर्ताओं की मौजूदगी में लंबित कांडों की प्रगति की समीक्षा की गई।
लंबित साइबर मामलों का जल्द करें निष्पादन
समीक्षा बैठक में एसएसपी ने सभी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में प्रत्येक मामले में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जाएं और उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए।
बैंक खाते और मोबाइल नंबरों की जांच के निर्देश
डॉ. वकारिब ने साइबर ठगी से जुड़े मामलों में पीड़ितों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अपराध में इस्तेमाल बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल वॉलेट और अन्य ऑनलाइन माध्यमों की गहन जांच करने का निर्देश दिया।एसएसपी ने कहा कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। साथ ही जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित और संकलित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
बदलते साइबर अपराध के तरीकों पर नजर रखने की जरूरत
बैठक में साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस की ओर से किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की भी समीक्षा की गई। एसएसपी ने कहा कि साइबर अपराधियों के तौर-तरीके लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को नई तकनीकों और आधुनिक जांच पद्धतियों के अनुरूप खुद को अपडेट रखना जरूरी है।उन्होंने साइबर मामलों की जांच में तकनीकी दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया।
साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें शिकायत
पुलिस ने आम लोगों से साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक या किसी अन्य तरह की वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होने पर बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।समय पर शिकायत मिलने से संबंधित बैंक खाते या डिजिटल माध्यमों में लेनदेन को रोकने की कार्रवाई में मदद मिल सकती है और संभावित वित्तीय नुकसान को कम किया जा सकता है।
