जमशेदपुर: उपायुक्त कार्यालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अगस्त 2026 में पीवीटीजी परिवारों को खाद्यान्न वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण समेत कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।बैठक में राशन वितरण में धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तय समयसीमा में कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
63 डुप्लीकेट लाभुकों को हटाने में प्रगति नहीं, उपायुक्त नाराज
समीक्षा के दौरान 63 डुप्लीकेट लाभुकों को राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई में पिछले माह से अब तक कोई प्रगति नहीं मिलने पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जाहिर की।उन्होंने शहरी क्षेत्र के एमओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि डुप्लीकेट लाभुकों को हटाने की कार्रवाई इसी माह में पूरी करना सुनिश्चित करें।
अगस्त में सिर्फ 4 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण
बैठक में बताया गया कि डाकिया योजना के लाभुकों को अगस्त माह का खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। हालांकि अन्य एनएफएसए और जेएसएफएसएस लाभुकों के बीच राशन वितरण की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गई।अगस्त माह में अब तक करीब 4 प्रतिशत खाद्यान्न का ही वितरण हुआ है। इस पर उपायुक्त ने सभी एमओ को राशन वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
एक सप्ताह में डीलरों तक पहुंचाएं खाद्यान्न
खाद्यान्न के डोर स्टेप डिलीवरी में भी अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उपायुक्त ने संबंधित ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर गोदाम से डीलरों तक खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राशन वितरण व्यवस्था में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इनकम टैक्स देने वाले लाभुक का नाम होने पर पूरा परिवार हटेगा
उपायुक्त राजीव रंजन ने राशन कार्ड में अपात्र लाभुकों के नाम को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी राशन कार्ड में इनकम टैक्स देने वाले लाभुक का नाम पाया जाता है, तो पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा।इसके अलावा राशन कार्ड में नाम जोड़ने या कार्ड को सक्रिय करने से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निष्पादन एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया।
ई-केवाईसी और लंबित आवेदनों की भी हुई समीक्षा
बैठक में सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, पीजीएमएस पोर्टल पर लंबित मामलों, ईआरसीएमएस में डीएसओ और बीएसओ स्तर पर लंबित आवेदनों तथा ई-केवाईसी की स्थिति की भी समीक्षा की गई।इसके साथ ही गोदामों की मरम्मत और दाल-भात केंद्रों की स्थिति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।
योजनाओं की निगरानी और समयबद्ध निष्पादन पर जोर
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी करने तथा पात्र लाभुकों को खाद्यान्न और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
