जमशेदपुर। श्रमिकों और कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों के समाधान को लेकर भारतीय मजदूर संघ, पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने सोमवार को मांग दिवस मनाया। इस दौरान जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर श्रमिक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई।संघ के मुताबिक, 26 से 28 जुलाई 2026 तक रांची में हुई केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में लंबित श्रमिक समस्याओं को लेकर 17 अगस्त को देशव्यापी मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था।
कर्मचारी पेंशन योजना-95 में न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करने की मांग
भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारी पेंशन योजना-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। साथ ही पेंशन को महंगाई राहत से जोड़ने और पेंशनधारकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की मांग भी उठाई गई।इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि , कर्मचारी राज्य बीमा और बोनस की गणना की अधिकतम सीमा को दोगुना करने की मांग ज्ञापन में शामिल रही।
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग
संघ ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और उपदान की गणना 15 दिनों के बजाय 30 दिनों के वेतन के आधार पर करने की मांग की। साथ ही उपदान की अधिकतम सीमा समाप्त करने की मांग भी रखी गई।ठेका श्रमिकों समेत सभी कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू करने तथा महंगाई के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग भी की गई।
आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की मांग
ज्ञापन में आंगनबाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समेत विभिन्न योजना कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की गई। इसके साथ ही बैंकों में सप्ताह में पांच दिन कार्य व्यवस्था लागू करने और श्रम संहिताओं में मौजूद मजदूर विरोधी प्रावधानों में संशोधन की मांग भी उठाई गई।
कपड़ा मिलों और एलआईसी विकास अधिकारियों से जुड़े मुद्दे भी उठे
भारतीय मजदूर संघ ने हैवी इंजीनियरिंग कंपनी, रांची और आठ राज्यों की 23 राष्ट्रीय कपड़ा मिलों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान की मांग की। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों को नौकरी की सुरक्षा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
‘मांगें सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं’
जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि संगठन की मांगें केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय, श्रमिक सम्मान और बेहतर रोजगार व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।उन्होंने केंद्र सरकार से श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर सभी मांगों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने की अपील की।
