जमशेदपुर : महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। शहर के तिलक पुस्तकालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमशेदपुर की मेयर सुधा गुप्ता ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है और यह एक तरह का “राजनीतिक धोखा” है।प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर ने कहा कि वर्ष 2023 में संसद द्वारा 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान पारित किया गया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के साथ जनगणना और परिसीमन की शर्त जोड़कर इसे जानबूझकर टालने की कोशिश की जा रही है।
2029 तक टालने की कोशिश का आरोप
सुधा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने की शर्त रखी है। उनका कहना है कि इन प्रक्रियाओं में समय लग सकता है और इसके चलते महिलाओं को इसका लाभ 2029 के लोकसभा चुनाव या उससे भी बाद में मिल सकता है।उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहती है, तो इसे बिना किसी शर्त के तुरंत लागू करना चाहिए।
बिना शर्त लागू करने की मांग
मेयर ने मांग की कि महिला आरक्षण कानून को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और जनगणना तथा परिसीमन के नाम पर हो रही देरी को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को लंबे समय तक इंतजार करवाना न्यायसंगत नहीं है।
ओबीसी आरक्षण को भी शामिल करने की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुधा गुप्ता ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण कानून में ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इससे समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
आंदोलन की चेतावनी
मेयर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार जल्द इस मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो इस मुद्दे को लेकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई जाएगी।कुल मिलाकर, महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और आने वाले समय में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में और ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है।
