झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति की बैठक शनिवार को सरायकेला परिसदन में आयोजित हुई। बैठक में समिति ने जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अनुकंपा नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया। सभी विभागों के अधिकारी अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ बैठक में उपस्थित रहे।बैठक शुरू होने से पहले जिला उपायुक्त नितीश कुमार सिंह सहित जिले के वरीय अधिकारियों ने समिति के सभापति एवं मनिका विधायक रामचंद्र सिंह तथा समिति के सदस्य एवं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
विभागवार योजनाओं की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा
समिति के सभापति रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभागवार योजनाओं की प्रगति, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तृत जानकारी ली गई।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से जुड़े मुद्दों पर रहेगा विशेष फोकस
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में रामचंद्र सिंह ने कहा कि प्रारंभिक समीक्षा में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं। इन मामलों से संबंधित विभागों के वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार को भी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि आवश्यक निर्णय लिए जा सकें।
अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। अधिकारियों ने समिति को बताया कि जिले में अब तक 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि शेष आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।समिति ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यही उद्देश्य
रामचंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा की सदाचार समिति का उद्देश्य केवल समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचे और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बने।समिति के सदस्य चंद्रदेव महतो ने भी विभिन्न विभागों से जनहित के मुद्दों पर जानकारी ली और लंबित मामलों के जल्द समाधान पर जोर दिया। समिति ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी आगे भी लगातार जारी रहेगी तथा जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी।
