जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) सहित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सीएसआर गतिविधियों की जानकारी जिला प्रशासन को देने पर दिया गया जोर
बैठक की शुरुआत करते हुए उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने कहा कि कई कंपनियां अपने स्तर पर सीएसआर गतिविधियां संचालित करती हैं, लेकिन उनकी जानकारी जिला स्तरीय समिति को समय पर नहीं मिल पाती।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद ही सीएसआर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।
अब तक केवल तीन संस्थानों ने कराया अनुमोदन
उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि अब तक यूसीआईएल, एचसीएल और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही सीएसआर मद में राशि उपलब्ध कराई गई है अथवा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।
सीएसआर फंड का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर
उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य विभिन्न कंपनियों द्वारा किए जा रहे सीएसआर कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करना, योजनाओं के दोहराव को रोकना तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
एक सप्ताह में रिपोर्ट और कार्ययोजना सौंपने के निर्देश
उपायुक्त ने सभी कंपनी प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे पिछले वित्तीय वर्ष में संचालित सभी सीएसआर गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं।इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित सीएसआर परियोजनाओं की कार्ययोजना भी जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने को कहा गया।
