रांची। झारखंड में सिख समुदाय को जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण का लाभ देने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और समुदाय के प्रतिनिधियों की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।
ज्योति सिंह मथारू ने सीएम हेमंत सोरेन को भेजा पत्र
राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मांग की है कि झारखंड में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर सिख समुदाय के पात्र वर्गों को जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराया जाए।उन्होंने इससे पहले भी ज्ञापन के माध्यम से ओबीसी श्रेणी के सिख समुदाय को जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उन्हें संबंधित श्रेणी में शामिल करने की मांग उठाई थी।
मजहबी रंगरेटा समाज को एससी प्रमाण पत्र देने की मांग
पत्र में मांग की गई है कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी मजहबी रंगरेटा समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, आरक्षण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए।
सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने का दावा
ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड में संबंधित जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण समुदाय के लोग वर्षों से आरक्षण, सरकारी योजनाओं और अन्य संवैधानिक सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
झारखंड गठन के बाद से लंबित है मामला
समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के बाद से ही यह स्थिति बनी हुई है। उनका दावा है कि राज्य में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के पात्र ओबीसी और एससी वर्गों को अब तक आरक्षण का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। इसी कारण सरकार से इस विषय पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की जा रही है।
