जमशेदपुर: भुईयांडीह स्वर्णरेखा बर्निंग घाट गोलचक्कर पर जिला प्रशासन और टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान ने क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को प्रभावित कर दिया है। बिना पूर्व सूचना, माइकिंग या सीमांकन की गई इस अचानक कार्रवाई में लोगों के आशियाने उजड़ गए और वे अपना जरूरी सामान तक नहीं समेट पाए। इस मामले में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू लगातार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हैं और उन्होंने न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं।
रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात
प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद विधायक पूर्णिमा साहू शुक्रवार को सीधे राजधानी रांची पहुंचीं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की।उन्होंने मुख्यमंत्री को भुईयांडीह कार्रवाई की पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि अचानक की गई इस कार्रवाई में लोगों को अपना जरूरी सामान निकालने का भी समय नहीं मिला, और ठंड के मौसम में कई परिवार खुले आसमान तले रहने को मजबूर हैं। विधायक ने मुख्यमंत्री से प्रभावित परिवारों के तत्काल पुनर्वास, राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय और आगे किसी भी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से पूर्व स्पष्ट सीमांकन एवं पूर्व सूचना देने की अनिवार्यता की मांग रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जमशेदपुर के जिला उपायुक्त से बात करने और इस मामले में शीघ्र आवश्यक राहत व पुनर्वास संबंधी कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान गांडेय की विधायक एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं।
जमशेदपुर लौटकर डीसी से भी की विस्तृत चर्चा
रांची से जमशेदपुर लौटते ही विधायक पूर्णिमा साहू ने सीधे जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने जिला उपायुक्त को बताया कि ठंड के बीच जिला प्रशासन की कार्रवाई मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं थी और कई परिवार गंभीर संकट में हैं।विधायक ने जिला उपायुक्त से ठंड के मौसम को देखते हुए तत्काल भोजन, पानी और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करने तथा प्रभावित सभी परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया।
उपायुक्त का आश्वासन
उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि राहत और पुनर्वास की पहल जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने विधायक से प्रभावित परिवारों की सूची उपलब्ध कराने को भी कहा, जिसके आधार पर प्रशासनिक स्तर से राहत प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।विधायक पूर्णिमा साहू की इस सक्रियता के बाद, अतिक्रमण से प्रभावित परिवारों में अब राहत और पुनर्वास को लेकर उम्मीद जगी है।
