आदित्यपुर में जेकेएलएम का आंदोलन सफल: ऑटो प्रोफाइल यूनिट-3 के मजदूरों की मांगों पर बनी सहमति, दो हटाए गए कर्मी बहाल

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सरायकेला।सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो प्रोफाइल यूनिट-3 में बुधवार को श्रमिकों का असंतोष एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के आदित्यपुर नगर अध्यक्ष प्रदीप महतो के नेतृत्व में सैकड़ों मजदूर अपनी पाँच सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके कारण यूनिट-3 में उत्पादन आंशिक रूप से ठप हो गया।

वर्षों से हो रहा नियमों का उल्लंघन

प्रदर्शनकारी मजदूरों ने आरोप लगाया कि प्लांट प्रबंधन वर्षों से न्यूनतम वेतन अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है।मजदूरों ने अपनी मांगों को रखा है जिसमें सरकारी नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान,पीएफ, ईएसआई और बोनस की तत्काल व्यवस्था,सभी मजदूरों को आईडी कार्ड जारी करना,वार्षिक वेतन वृद्धि लागू करनाकाम से हटाए गए प्रदीप नंदी और पुइतु मुखी की तत्काल बहाली को लेकर अपनी बातों को रखा।जेकेएलएम नेता प्रदीप महतो ने आरोप लगाया कि प्रबंधन लगातार मजदूरों के बुनियादी अधिकारों को नजरअंदाज कर रहा है, जबकि प्लांट की उत्पादन क्षमता पूरी तरह से मजदूरों की मेहनत पर निर्भर है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को तीव्र किया जाएगा।

प्रबंधन और मजदूरों के बीच बनी सहमति

दिनभर के प्रदर्शन के बाद, प्लांट प्रबंधन, जेएलकेएम नेताओं और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके बाद आंदोलन समाप्त करने पर सहमति बनी। काम से हटाए गए दोनों मजदूर प्रदीप नंदी और पुइतु मुखी को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाएगा। मजदूरों की अन्य लंबित मांगों (न्यूनतम मजदूरी, पीएफ, ईएसआई, बोनस आदि) पर समाधान निकालने के लिए एक सप्ताह के भीतर 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करेगी।जेकेएलएम नेता प्रेम मार्डी ने मजदूरों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि समिति के गठन के बाद सभी लंबित मुद्दों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद मजदूर अपनी-अपनी शिफ्ट में लौट गए और यूनिट में उत्पादन गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य होने लगीं।श्रमिकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे इस आंदोलन को जिला स्तर से राज्य स्तर तक विस्तारित करेंगे।

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