जमशेदपुर: नगर निकायों में कार्यरत साफ-सफाई मजदूरों ने झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के महासचिव रमेश मुखी के नेतृत्व में मंगलवार को उपश्रमायुक्त के समक्ष कम मजदूरी और श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई। यूनियन ने आरोप लगाया कि नगर निकायों में वर्षों से कार्यरत सफाई मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही है।
515 रुपये की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने का आरोप
यूनियन का कहना है कि आदित्यपुर नगर निगम, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (अक्षेस) और जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत कार्यरत सफाई मजदूरों को झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित 515 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
हाजिरी कार्ड, पहचान पत्र और ईएसआईसी सुविधा से भी वंचित
शिकायत में कहा गया कि मजदूरों को न तो हाजिरी कार्ड, न पहचान पत्र और न ही ईएसआईसी का परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाता है। यूनियन का आरोप है कि ठेकेदार श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।
2022 के त्रिपक्षीय समझौते के पालन की मांग
यूनियन ने बताया कि 31 मार्च 2022 को अपर श्रमायुक्त, कोल्हान प्रमंडल की अध्यक्षता में नगर निकायों, यूनियन और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसके बावजूद आज तक जमशेदपुर अक्षेस, जुगसलाई नगर परिषद, मानगो नगर निगम और आदित्यपुर नगर निगम ने समझौते का पालन नहीं किया।
ठेका प्रथा पर भी उठाए सवाल
यूनियन ने कहा कि सफाई कार्य स्थायी प्रकृति का कार्य है, ऐसे में इसे ठेका प्रथा के तहत कराना श्रम कानूनों के अनुरूप नहीं है। इसके बावजूद मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान किया जा रहा है।
उपश्रमायुक्त से दोबारा बैठक बुलाने की मांग
झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन ने उपश्रमायुक्त से मांग की है कि जल्द से जल्द सभी संबंधित नगर निकायों के अधिकारियों, यूनियन और मजदूर प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जाए तथा पूर्व समझौते का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
