जमशेदपुर: जमशेदपुर के मानगो ब्रिज पर लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस में हुए प्रसव के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए केस संख्या 681/34/6/2025 के तहत मामला दर्ज किया है तथा झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई
यह मामला शहर के मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज मिश्रा द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाया गया था। शिकायत में कहा गया कि 3 मई 2025 को मानगो ब्रिज पर लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण गर्भवती महिला माला रानी भगत को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके चलते उन्हें एम्बुलेंस में ही प्रसव करना पड़ा।शिकायत में इसे प्रशासनिक लापरवाही तथा मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला बताया गया था।
मुख्य सचिव से मांगा गया विस्तृत जवाब
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि घटना के समय परिस्थितियां क्या थीं, संबंधित अधिकारियों की क्या भूमिका रही, पीड़िता को किस स्तर की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है।
एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाने की मांग
मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज मिश्रा ने मांग की है कि मानगो ब्रिज सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थायी इमरजेंसी एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और अन्य आपातकालीन रोगियों को बिना किसी बाधा के समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके।उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग की है।
सरकार की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
एनएचआरसी द्वारा मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें झारखंड सरकार की रिपोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
