रांची:झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कदम से राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
विभाग को मिले 62 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिकाएं
लंबे समय के इंतजार के बाद विभाग की कार्यक्षमता में बड़े इजाफे के संकेत मिले हैं। कुल 299 नियुक्तियों में शामिल हैं 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ,237 महिला पर्यवेक्षिकाएं।मुख्यमंत्री ने इन नियुक्तियों को समाज के विकास में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि महिलाएं अब आत्मनिर्भर होकर राज्य की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
कुपोषण मुक्त झारखंड का संकल्प
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कुपोषण को समाज के लिए एक ‘श्राप’ करार दिया। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को प्रेरित करते हुए कहा “झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं और उनकी झिझक को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए।”
अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास की राह में कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुँचाना ही सरकार का असली उद्देश्य है। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपील की कि वे दुर्गम क्षेत्रों की बाधाओं को पार कर लोगों की सेवा करें।
डिजिटल झारखंड: तकनीक से आएगी पारदर्शिता
योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को मोबाइल फोन और टैब उपलब्ध कराए गए हैं।डिजिटल माध्यम से योजनाओं की निगरानी को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है।
