सरायकेला: सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज के समीप स्थित एक अंग्रेजी शराब दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बुधवार देर रात का है, जिसमें शराब दुकान के कर्मचारी और शराबियों के बीच जमकर लात-घूंसे, मारपीट और काउंटर में तोड़फोड़ होती दिख रही है।
देर रात दुकान में जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थर
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आधी रात को किसी बात को लेकर शराब खरीदने आए कुछ युवकों और दुकान के सेल्समैन के बीच तीखी बहस शुरू हुई। देखते ही देखते यह बहस हिंसक झड़प में बदल गई। शराबियों और दुकानदारों ने एक-दूसरे पर काउंटर के भीतर और बाहर दौड़ा-दौड़ा कर हमला किया। इस दौरान दुकान के कांच, रैक और शराब की कुछ बोतलों को भी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। बीच-बचाव करने पहुंचे कुछ स्थानीय लोगों को भी इस दौरान पीछे हटना पड़ा।
बड़ा प्रशासनिक घालमेल: जागृति मैदान का लाइसेंस, रेलवे की अवैध जमीन पर शिफ्टिंग!
इस मारपीट से भी बड़ा और गंभीर सवाल उत्पाद विभाग और स्थानीय आरआईटी थाना पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा हो गया है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, उक्त अंग्रेजी शराब दुकान को संचालित करने का मूल लाइसेंस ‘जागृति मैदान’ के समीप के लिए निर्गत किया गया था।करीब एक महीने पहले नियमों को ताक पर रखकर इस दुकान को चुपके से रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज के पास शिफ्ट कर दिया गया। यह पूरी जमीन रेलवे की है और वहां बनी दुकानें पूरी तरह अवैध श्रेणी में आती हैं।प्रबुद्ध नागरिकों का पूछना है कि आखिर जिला उत्पाद विभाग ने एक सरकारी और वह भी रेलवे जैसी केंद्रीय एजेंसी की प्रतिबंधित/अवैध जमीन पर शराब दुकान को शिफ्ट करने की अनुमति कैसे और किस आधार पर दे दी? क्या स्थानीय पुलिस और आबकारी अधिकारियों को इस अवैध शिफ्टिंग की भनक तक नहीं थी?
पुलिस खंगाल रही है वीडियो, जांच की मांग तेज
वीडियो वायरल होने और स्थानीय मीडिया में मामला आने के बाद आरआईटी थाना पुलिस रेस हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले उपद्रवियों और दुकान के कर्मचारियों की पहचान की जा रही है। वहीं, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त और उत्पाद आयुक्त से मांग की है कि नियमों का उल्लंघन कर अवैध जमीन पर चलाई जा रही इस शराब दुकान के लाइसेंस को तुरंत निलंबित किया जाए और मामले की उच्चस्तरीय जांच हो।
