जमशेदपुर। जमशेदपुर के जिला व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान 2,61,471 प्रीलिटिगेशन केस और 11,611 कोर्ट केस का निपटारा किया गया। इसके साथ ही, रिकॉर्ड 22,51,30,144 रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ।
झारखंड के चीफ जस्टिस ने किया वर्चुअल उद्घाटन
इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन रांची से झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और झालसा के संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान नालसा वीर परिवार सहायता योजना-2025 के तहत जिला सैनिक कल्याण बोर्डों में विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया।
सैनिकों के लिए विशेष लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन
इसी कड़ी में, जमशेदपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार पांडेय और स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन श्री राजेश कुमार शुक्ला ने न्याय सदन के कॉन्फ्रेंस हॉल में सैनिकों के लिए एक समर्पित लीगल एड क्लिनिक (विधिक सहायता क्लिनिक) का उद्घाटन किया। इस क्लिनिक में पूर्व सैनिक डॉ. कमल कुमार शुक्ला को पीएलवी (पैरा लीगल वालंटियर) और पूर्व सैनिक अधिवक्ता श्रीराम जनम सिंह को पैनल लॉयर के रूप में नियुक्त किया गया है।
लोक अदालत बना न्याय का सशक्त माध्यम
इस अवसर पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न्याय दिलाने में लोक अदालत एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन गया है। वहीं, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि लोक अदालत वैकल्पिक न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो भारत की प्राचीन न्याय प्रणाली को आधुनिक समय में भी प्रासंगिक बनाती है। इस सफल आयोजन में कोर्ट स्टाफ, डालसा स्टाफ और पीएलवी ने अहम भूमिका निभाई। इस लोक अदालत के लिए कुल 12 बेंच गठित की गई थीं।
