चाईबासा। वनभूमि पट्टा में कटौती और वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने जैसी आठ सूत्री मांगों को लेकर झारखंड आंदोलनकारी मंच केन्द्रीय कमेटी लोढ़ाई के बैनर तले रविवार को सैकड़ों ग्रामीण चाईबासा के लिए रवाना हुए। वे गुदड़ी प्रखंड के लोढ़ाई क्षेत्र के दर्जनों गांवों से आए हैं।
मंत्री दीपक बिरुआ को सौंपा जाएगा ज्ञापन
झारखंड आंदोलनकारी मंच के केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये सभी ग्रामीण मंत्री दीपक बिरुआ को आठ सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में वनभूमि पट्टा कटौती के विरोध के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण माँगें शामिल हैं, जिनमें वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की प्रमुख मांग है, ताकि गाँव में विकास कार्य हो सकें।
ग्रामीणों ने सोनुवा के निश्चिंतपुर मैदान में एक बैठक भी की, जिसमें वन भूमि पट्टा पाने वाले वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए।वनग्रामों में 1980 से रह रहे ओबीसी (OBC) जाति के ग्रामीणों को भी वनभूमि का पट्टा दिया जाए।जिन ग्रामीणों को वनभूमि का पट्टा मिल चुका है, उनके आय, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएँ।वनग्रामों में मूलभूत सुविधाएँ जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और उप-स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाए।वनभूमि पट्टा से वंचित ग्रामीणों को भी जल्द से जल्द पट्टा दिया जाए।ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आगे भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
