धनबाद: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे बुधवार को कोयलांचल धनबाद के दौरे पर रहीं। यहाँ उन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशालय के 125वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जेएनयू में लगे नारों, कांग्रेस नेता के विवादित बयान और खदान सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार का पक्ष मजबूती से रखा।
जेएनयू विवाद: “भारत विरोधी नारे बर्दाश्त नहीं”
जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे आपत्तिजनक नारों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में भारत विरोधी नारे लगाने का चलन फिर से शुरू हो रहा है। जेएनयू इस मामले में पहले भी चर्चा में रहा है, बीच में स्थिति सुधरी थी, लेकिन अब फिर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के विरोध में नारे लगे हैं। इस मामले में जांच के बाद निश्चित तौर पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
‘किडनैप करेंगे ट्रम्प’ वाले बयान पर तीखा प्रहार
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘हमारे पीएम को भी किडनैप करेंगे ट्रम्प’, शोभा करंदलाजे ने इसे देश विरोधी मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि देश के भीतर भारत के सम्मान के खिलाफ ऐसी बातें फैलाना शर्मनाक है। भारत के प्रधानमंत्री की तुलना इस तरह से करना दर्शाती है कि कुछ लोगों की सोच देश के प्रति कैसी है। देश की जनता ऐसे बयानों और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को कभी पसंद नहीं करती।
डीजीएमएस के 125 साल: श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
डीजीएमएस के स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री ने विभाग की भविष्य की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा देश के विकास के लिए खदानें जरूरी हैं, लेकिन वहाँ काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत सरकार नया लेबर कोड लेकर आई है, जिसे लागू करने में डीजीएमएस की भूमिका अहम होगी।लेबर कोड के विरोध को उन्होंने ‘राजनैतिक’ बताया और कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य श्रमिकों को उचित वेतनमान और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है।
धनबाद में आग और गैस रिसाव: ड्रोन से होगा सर्वे
धनबाद के झरिया और आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत आग और गैस रिसाव को एक गंभीर विषय मानते हुए केंद्रीय मंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्वे कराया जाएगा और नए उपकरणों का इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार जल्द ही राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित करने के लिए ठोस कार्ययोजना पर काम करेगी।
