जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी/एमएलए लैड एवं सीएसआर से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि “निर्धारित समयावधि में योजनाओं को पूरा करना सभी कार्यपालक अभियंताओं और संवेदकों की जिम्मेदारी है। अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी तथा लापरवाह संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई तुरंत की जाएगी।”
अधूरी योजनाओं पर सख्ती
बैठक में बताया गया किजिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की 2 योजनाएं अब भी अपूर्ण हैं।वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 117 योजनाओं में से 63 पूर्ण और 54 अपूर्ण हैं।वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 59 योजनाओं में से सिर्फ 1 योजना पूर्ण हुई है, जबकि 58 लंबित हैं।उपायुक्त ने सभी कार्यदायी एजेंसियों को निर्देशित किया कि 28 फरवरी 2026 तक लंबित सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत व्यय एवं कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
नीति आयोग फंड की योजनाएँ
वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत नीति आयोग से प्राप्त राशि से जिले में 06 योजनाएं चल रही हैं, जिनमें साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट,जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण,ट्रांसजेंडर एवं महिलाओं के लिए फूड कार्ट,लाइब्रेरी सह रिसोर्स सेंटर,68 सरकारी स्कूलों में रसोई रूम का निर्माण शामिल हैं ।इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी 7 नई योजनाओं जैसे साइंस सेंटर, दीक्षा शिक्षा केंद्र, बंबू आर्टिसन ट्रेनिंग और डिजिटल शिक्षा केंद्र का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।
डीएमएफटी योजनाओं की स्थिति
वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक डीएमएफटी मद से कुल 428 योजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें से 328 पूर्ण हो चुकी हैं, 95 अब भी अपूर्ण हैं और 5 योजनाओं को तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है। उपायुक्त ने अपूर्ण योजनाओं में तेजी लाने का सख्त निर्देश कार्यपालक अभियंताओं को दिया।
एमपी-एमएलए लैड व अन्य योजनाएँ
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। कार्यों में पारदर्शिता लाकर नियम संगत ढंग से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना ही प्रशासन का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि खेल एवं पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की गति बढ़ाई जाए और संबंधित विभाग समय-सीमा का पालन करें।
बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारी हुए शामिल
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी श्री संतोष गर्ग, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी श्री सुदीप्त राज, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।बैठक के अंत में उपायुक्त श्री सत्यार्थी ने दोहराया कि विकास योजनाओं को समय पर पूरा करना ही जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विलंब करने वाले अधिकारियों और संवेदकों पर कार्रवाई होगी। अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
