लद्दाख की जायज मांगों के समर्थन में जमशेदपुर में जोरदार प्रदर्शन: सोनम वांगचुक की अवैध हिरासत की निंदा

जमशेदपुर। लद्दाख के लोगों की संवैधानिक और न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में रविवार को जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष झारखंडी समाज द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख की जनता के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त की और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक की कथित अवैध हिरासत और केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की।

लद्दाख की मुख्य मांगें: संवैधानिक अधिकार और राज्य का दर्जा
प्रदर्शनकारी झारखंडी समाज ने लद्दाख के लोगों की तीन मुख्य मांगों का पूर्ण समर्थन किया, जिन्हें उनके मौलिक अधिकारों का हिस्सा बताया गया:

छठी अनुसूची (Sixth Schedule): यह प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता और संरक्षण प्रदान करता है।

पूर्ण राज्य का दर्जा (Statehood): लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना।

स्थायी रोजगार के अवसर (Permanent Employment): स्थानीय युवाओं के लिए सुरक्षित और स्थायी रोजगार सुनिश्चित करना।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा इन मांगों की लगातार अनदेखी और लद्दाख के लोगों के साथ किए जा रहे अन्याय की कड़ी निंदा की।

सोनम वांगचुक की हिरासत और पुलिसिया क्रूरता पर आक्रोश

झारखंडी समाज ने पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोनम वांगचुक की कथित अवैध हिरासत पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने लेह में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए क्रूर अत्याचारों की भी कड़े शब्दों में निंदा की।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है, बल्कि पर्यावरण, धरती, और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास है।

झारखंडी समाज की चार प्रमुख माँगें

उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान झारखंडी समाज ने केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित चार माँगें रखीं जो की सोनम वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित की जाए,लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक अधिकार और पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए,लद्दाख के बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएँ, लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल संवाद शुरू किया जाए और उनकी मांगों का न्यायपूर्ण समाधान किया जाए।प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की जायज मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो देशव्यापी आंदोलन और तेज किया जाएगा।